नर्मदा घाटी के 20 गांवों में 200 विस्थापितों के द्वारा क्रमिक अनशन जारी।

    बड़वानी | 10 जुलाई: सरदार सरोवर परियोजना धार/बडवानी में बगुद, पिछोडी, अवल्दा व धार जिले के चिखल्दा, कडमाल, खारपरखेडा, बाजररखेडा, निसरपुर, कोठडा, करोदिया, बोधवाडा, गोपालपुरा, गांगली, कवठी, एकलबारा एवं सेमल्दा, पेरखड इत्यादि गांवों  में अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है | प्रभावितों की मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि पहला उनका पुनर्वास होना चाहिए अन्यथा वह मूलगांव नहीं छोडेगे |

           प्रभावितों गाँव वालों को सरकार बिना पुनर्वास करे ही गाँव खाली करने की बार-बार धमकी दे रही है |  पुनर्वास स्थलों में अभी मूलभूत सुविधएं  भी नहीं  हुए कि सरकार मूल गाँवों को 15 जुलाई तक  ज़बरदस्ती खाली करवाने के आदेश दे रही है | पुनर्वास स्थलों पर सिर्फ टीन के घर बनाकर  सरकार  जबरन लोगों उसमे रहने को बोल रही है | प्रभावित लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर इन टीन के घरों में एक दिन भी गुज़ार लें तो हम उसमे पूरा जीवन बिताएंगे |

      बल्कि सर्वोच्च अदालत का फैसला 2000, 2005, 2017 व  नर्मदा ट्रिब्यूनल का फैसला एवं राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार जो पुनर्वास होना था उसका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण व राज्य के द्वारा उसका कोई भी पालन नहीं हुआ आज तक |

     सर्वोच्च अदालत के आदेष 8/2/2017 के आदेश  का भी पालन म.प्र. सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है  |  मध्य प्रदेशग सरकार एक ही बात कर रही है कि 31 जुलाई 2017 के पहले गांव खाली हो जाएं  परन्तु आदेश  में स्पष्ट  लिखा गया है कि पहले विस्थापितों का पुनर्वास होना चाहिए, उसके बाद ही गांव खाली कर सकते है।

    नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकार गांव में नहीं आ रहे है, वह राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारीयों को गांव में भेज कर सर्वे किया जा रहा है, उन अधिकारीयों को भी गांव की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है जैसे कि सरदार सरोवर बांध प्रभावित के लिए क्या आदेश , पुनर्वास नीति उसकी कोई भी जानकारी नहीं  |

  पूर्ण पुनर्वास नहीं हो जाने तक प्रभावित गाँवों में अनशन जारी रखने का प्रण लिया गया है |

संपर्क नं. 9179617513