नर्मदा जल जंगल जमीन हक़ सत्याग्रह] सरदार सरोवर के विस्थापितों के लिए बनाये गए पुनर्वास स्थल रहने योग्य नही । यह झा आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ, एमएएनआईटी भोपाल व आई.आई.टी मुम्बई की जांच।

        (म.प्र.) शासन ने 40 इंजिनीयरों को कम दर्जे के निर्माण कार्य के लिए दोषी ठहराया व कार्यवाही भी की, लेकिन निर्माण कार्य कम दर्जे का पाने के बाद भी कोई अपेक्षित सुधार करने की कोशिश नहीं की। बहुतांश स्थानों पर निर्माण कार्य पर किया गया खर्च व्यर्थ गया है क्योकि पुनर्वास स्थलों पर या तो कोई प्रभावित स्थलांतरित नहीं हुए है या बहुत थोड़े प्रभावित परिवार स्थलांतरित हुए है। इसलिए इन (पुनर्वास) स्थलों पर किया गया खर्च ‘‘ फिजूल ‘‘ साबित हुआ है।

        आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर घोटाला हुआ है, साथ ही मुलभूत सुविधाएं पानी की उपलब्धता ही नहीं साथ ही जिन पुनर्वास स्थल पर पानी की व्यवस्था की गई है वह पीने योग्य ही नहीं है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।