सैकडों वयस्क पुत्रों और किसानों को लागू होगा आदेश् – आंदोलन से स्वागत।
24अक्टूबर , 2013: सरदार सरोवर बांध विस्थापितों के संघर्ष में नर्मदा बचाओं आंदोलन के कार्यकर्ता कैलाश अवास्या ने एक और जीत हासिल की हैं, वह भी कानूनी दायरें में, अपने जमीन सहित पुनर्वास अधिकार साबित करतें हुए। शिकायत निवारण प्राधिकरण {शि.नि.प्रा.} म.प्र. के अध्यक्ष न्या.{भूतपूर्व} एस.पी खरे ने कैलाश अवास्या के पिता गणेश लक्ष्मण अवास्या की शिकायत की दखल लेकर, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण {एन.वी.डी.ए} से सालों तक से हो रहा अन्याय मान्य करतें हुए ,गणेश अवास्या जी के पक्ष में विशेष आदेश दिया जो सैकडों विस्थापित किसानों को भी लाभदायक और अन्याय निवारक साबित होगा।
आदेश अनुसार गणेश जी के छः वयस्क पुत्रों को एन.वी.डी.ए ने जो जमीन केवल कागज पर प्रस्तावित की , वह बोरगाव, जि.खंडवा में पुराने आदिवासीयों के अतिक्रमण की हैं और इसकी पडताल स्वंय न्या. श्रवणशंकर झा ने भी की । राजस्व अधिकारियों ने यह हकीगत मंजूर करतें हुए जमीन आवंटन या काश्त के लिए उपलब्ध नही होना भी मंजूर किया ।
एन.वी.डी.ए ने कैलाश गणेश अवास्या के परिवार को एक और हादसा दिया। जिस जमीन को डूब में बताकर कुछ पुनर्वास के लाभ भी मंजूर किये,थे और गणेश अवास्या को जमीन के बदले की एक किश्त भी दी उसी जमीन को अचानक 30 साल बाद किसी अधिकृत तकनिकी सर्वेक्षण के बिना, डूब के बाहर बताकर गणेश अवास्या को इसके पहलें घर का मुआवजा और 6 वयस्क पुत्रों को तथा गणेशजी को भी घर प्लाट आवंटित , होकर अब डूब के बाहर बताना या 25 से कम जमीन ही डूब में हैं, यह बताना शि.नि.प्रा.ने नामंजूर किया हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में , शि.नि.प्रा.ने आदेश दिया हैं कि गणेश अवास्या ने एक किश्त भले स्वीकार की हों, 6 वयस्क पुत्रों ने नही नगद मुआवजा लिया हैं न हि उन्हें जमीन प्राप्त हुई हैं। कागज पर गलत,अनुपलब्ध जमीन प्रस्तावित की किन्तु ,कब्जा नही दिया गया था,इसी गणेशजी के कारण हर वयस्क पुत्र को कानूनी उल्लंघन होने, हर साल 15,000 अनुसार जिस साल प्रस्ताव {जमीन का} दिया गया था उस साल से आज तक और प्रत्यक्ष सही वैकल्पिक खेती जमीन का कब्जा देने तक भरपाई दी जाए। आदेश के मुताबिक गणेश अवास्या के हर वयस्क पुत्र को प्रत्येक की एक लाख बीस हजार रुपयें {एक साल} का देना, एन.वी.डी.ए को अनिवार्य हैं।
शि.नि.प्रा. ने यह भी आदेश में कहा कि यह उन सभी विस्थापितों को लागू होगा जिन्हें कृषि भूमी { कागज पर } आवंटित की जा चुकी ,लेकिन कृषि भूमी का कब्जा नही दिया गया । इससे सैंकडो विस्थापित किसानांे को यह आदेश लागू होगा और कानूनी उल्लंघन के लिए एन.वी.डी.ए को यह भरपाई देनी होगी । विशेष है कि एनवी.डी.ए. ने आज तक सैकडों जी.आर ए. के आदेशों का पालन नही किया हैं जब कि ये आदेश उन पर , सर्वोच्च अदालत के 2000 के आदेश अनुसार ,बंधन कारक हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस आदेश का बेहद
स्वागत करता है तथा इसे अमल में लाने के लिए जरुरी होने पर संघर्ष का निर्णय घोषित करता हैं।
मेंधा पाटकर,    भागीरथ कॅंवचे,    मीरा

 

Tags: , ,